उदयपुर । सरकारीबादी वाहेकका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने संबैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहमा मेलमिलाप कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । तीनै तहका अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको बेला संबिधानले नै मेलमिलाप सिद्धान्तलाई अगिंकार गर्न सकिने प्रावधान राखिदिएपछि स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।
शनिबार सदरमुकाम गाईघाटमा त्रियुगा नगरपालिकाको सहयोग तथा जिल्ला मेलमिलाप अनुगमन समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले सानातिना झैझगडामा पनि हुने ठुलो धनराशी खर्चलाई न्युनिकरण गरेको बताए ।
उनीहरुले सामान्य झैझगडामा पनि ठुलो रकम खर्च गरी प्रशासनिक निकाय, अदालत धाउनु पर्ने त्यसमा पनि मुद्दा गर्दा कानुन व्यवसायी, साक्षी लैजानु पर्ने बास बसाउनु पर्ने जस्ता रकम खर्च हुने प्राबधानलाई केहि हदसम्म भएपनि मेलमिलाप नीतिले सहज बनाएको बताए ।
सहभागिहरु जिल्ला न्यायाधिश दिपक खनालले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिले मुद्दा छिनोफानो भन्दा पनि दुबै पंक्षलाई जित हुने गरी मेलमिलाप नीति अवलम्बन गरिनुले सुन्दर समाज निर्माणमा सहयोग पुगेको बताए ।
उनले भने, ‘कुलो, पानी, सिमाना मिचिएको, घर झगडा, घरेलुहिंसा यावत समस्या अदालत धाउँदा, कानुन व्यवसायीले फि बुझाउँदा बादी प्रतिवादी आफै आर्थिकरुपले कमजोर बन्ने गरेको अवश्यमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ ।’
‘अदालतको एकतर्फको चाँपको व्यवस्थापन भएको छ भने अर्कोतर्फ बादी र प्रदिवादी विच हुने खर्चलाईसमेत कटौती गरेको छ,’ न्याधिस खनालले भने, ‘यसको अझ प्रचार प्रसार गर्न सके र न्यायिक समितिलाई वलियो बनाउन सके जनतालाई राहत पुग्ने छ ।’
अर्का जिल्ला न्यायाधिश मनोज केसीले मेलमिलाप गर्न सकिने घटनालाई अदालतबाटसमेत स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि सिफारिस गरिएको बताए । सामान्य प्रकृतिदेखि लिएर ठुला घटनाका मुद्दासमेत अदालतले हेर्नु पर्दा मुद्दाको चाप बढिरहेको बेला मेलमिलाप सम्बन्धि व्यवस्थाले सहयोग मिलेको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुर्वबहादुर खड्काले अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर गरेका निर्णयले वैद्यता नपाउने भएकाले सिमा भित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्न सुझाब दिए । उनले सिमा नाघेर गरेको निर्णयले कानुनी हैसियत कायम गर्न नसक्ने भएकाले क्षेत्राधिकार भित्र बसेर कार्यसम्पादन गर्न सुझाब दिए ।
प्रजिअ खड्काले तोकिएको अधिकार जिम्वेवारी ढंगले पुरा गर्न अनुरोध गरे । सहभागि कानुन व्यवसायि कृपाराम चौधरीले, न्युन जनशक्तिले धेरै न्याय सम्पादनको काम गर्नु परेको अबश्थामा मेलमिलाप सम्बन्धि नीतिले थोरै भएपनि न्यायाधिशको बोझ घटाएको बताए । उनले कहिले कहीँ कामको चाँपले त्रुटी पनि हुन सक्दछ त्यसैले त्रुटीलाई कम गर्न यसले सहयोग पुग्न सक्ने बताए ।
अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले प्रकृया पुरा गरी बिधिसम्मत मेलमिलाप गराउन सुझाब दिए । उनले अदालतले गर्ने फैसला हारजितमा जाने भएकाले दुबैतर्फको जित गराउने मुख्य बिधी नै मेलमिलाप भएको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा जिल्लाका सात स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, कानुनी सल्लाहकार, न्यायिक समितिका सदस्य, पत्रकार, अधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
सो अवसरमा न्यायिक समितिका संयोजकहरुले आफुले गरेका कामकारवाही, आएका चुनौती, नबुझेका सवाल राख्दै समितिले गरेका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतको विशेष भुमिका हुने बताए । बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले, आफुहरुले गरेका कामकारवाहीका बिषयमा बेलामौकामा अदालतबाट निरीक्षण र सुझाबहरु आए थप प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिन् ।
उपप्रमुखहरुले मेलमिलाप नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता छनौट गरी तालिम दिएको बताए । उनीहरुले जनतालाई सहज दिलाउन वडामा नै मेलमिलाप समिति बनाई लमिलापकर्तामार्फत विवाद मिलाउन सुरु गरिएको बताए । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिश केसीले मेलमिलापको महत्व तथा प्रभावकारीता, प्रजिअ खड्काले न्यायिक समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय र सहकार्यका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहजकर्ताहरुले मेलमिलापकर्ताको आचरण, परिभाषा, आचारसंहिता, कस्ता प्रकृतिका बिबादलाई मेलमिलाप गराउने, मेलमिलापकर्ता को हुन्, कस्तो प्रकृया अवलम्बन गरिन्छ, कति समय लाग्छ, विवाद समाधान कसरी गरिन्छ, कति दस्तुर लाग्छ लगायतका बिषयमा प्रशिक्षित गराएको श्रेष्तेदार आचार्यले जानकारी दिए ।