उदयपुर, २९ चैत्र । संबिधान कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक सामान्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
इन्सेकले सञ्चालन गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्वेवार निकायलाई जवाफदेहि बनाउने कार्यक्रमअन्र्तगत सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित मानवअधिकारको अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकार विषयक जिल्ला स्तरीय वहस कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।
उनिहरुले नयाँ संबिधानले नागरिकका धेरै अधिकार समेटेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । सम्बैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्वेवारी वोकेका दलहरु नै एकआपसमा कुर्सी मोहतर्फ अग्रसर हुँदा जनताले सास्ति खेप्नु परेको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारका सवालहरु जिल्लामा जर्जर अबश्थामा पुगेको गुनासो पोखे । उनीहरुले निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकारी घोषणामा मात्रै सिमित भएकाले यसलाई कार्यान्वन तहसम्म लैजानु पर्ने सुझाब दिए ।
त्यसैगरी कृषि र पशु अनुदान कार्यक्रम पहुँचवाला व्यक्ति र सहर केन्द्रितमा सिमित रहेकाले वास्तविक कृषकसँग पुर्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । सहभागि निगरानी समुह भलायडाँडाका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर कटुवालले स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यचौकीमा नबस्ने, भेटनरीका प्राविधिक नबस्ने, विद्यालयमा विभिन्न वहानामा शुल्क उठाउने जस्ता कृयाकलाप रहिरहेकाले नागरिक अझैपनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।
त्यसैगरी निगरानी समुह रौताका अध्यक्ष दुर्गा एसकेले शिक्षकहरु बालबालिकाभन्दा पनि राजनीतिक दलहरुप्रति जवाफदेहि बनेको बताए । सहभागिबाट उठेका जिज्ञासाको संम्बोधन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिब रामेश्वर फुँयाल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत लेखबहादुर श्रेष्ठ, कृषि बिकास कार्यालयका अधिकृत उदय प्रसाद शर्मा र पशुसेवा कार्यालयका अधिकृत विशेश्वरप्रसाद चौधरीले गरेका थिए ।
उनीहरुले स्थानीय तहबाट हुने सक्ने सवाललाई स्थानीय स्तरबाटै समाधान गरिने र माथिल्लो निकायबाट हुने सवाललाई माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानी समुहका जिल्ला अध्यक्ष हिमाल खड्काको अध्यक्षता र सहजिकरण इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि भरत खड्काले गरेका थिए ।