उदयपुर । सामुदायिक बनहरुको छाता संगठन सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरले बर्तमान सरकारले सार्बजनिक गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रमको स्वागतसँगै असन्तिुष्टि जनाएका छन् । बन महासंघ उदयपुरले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे यस्तो जनाएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतद्धारा हस्ताक्षरित बज्ञप्तीमा बैकल्पिक उर्जाको प्रवर्दन हँुदै जानु, बन अतिक्रमण नियन्त्रण हुनु, समुह बाहिर बिक्रीहुने साल खयरमा समुहले पाउँदै आएको ६० प्रतिसतबाट ८५ प्रतिसत हुँदै आगामी आर्थिक बर्षबाट १०० प्रतिसतनै समुहले पाउने कुरा स्वागत योग्य भएको उल्लोख गरिएको छ । बजेत तथा नीति तथा कार्यक्रममा चरीचरण नियन्त्रणहुँदै जानु, जैबिक विविधताको संरक्षण हुनु हाम्रो उपलब्धिहरु भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
त्यसैगरि चुरे संरक्षणका नाममा राज्यकोषबाट सेता हात्ति पाल्ने कार्य खाररेज गरी चुरेको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दालाई उनिहरुको रोजगारी गाँसबास संग जोडेर अघी बढाएमात्र वास्तविक रुपमा चुरेको संरक्षण हुनेकुरा जनाउदै एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत बजेटप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
यसैगरि बर्तमान सरकारले २०७७ जेठ १५ गतेको मन्त्रि परिषदबाट पश्चिमका केही जिल्लामा देखिएको समस्यालाई लिएर देशभरका बन जंगलहरुमा कटान मुछान संकलन, ढुवानी लगायतका एका बन पैदावार काठ दाउरा जे जस्तो अबस्थामा छ । सोही अवस्थामा राख्न भनी गरेको निर्णयले आम उपभोक्तालाई मार परेको जनाउदै असन्तिुष्टि जनाएको छ ।
यस्तै उक्त निर्णयले चोरी निकासी बढ्ने र चालु वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत असर पुग्ने भएकोले जहाँ समस्या छ, त्यही निदान खोज्दै अन्य जिल्लाको काम पुर्बवत अवस्थामा सुचारु गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।
यता कोभिड १९ कोरोना माहामारीले बिश्व आक्रान्त पारेका बेला संघिय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारलाई सहज र सहयाोग होस भनेर उदयपुरका दुबै डिभिजन बन कार्यालय र सा.ब.उ. महासंघको समन्वयमा यस जिल्लाका ७० बढी सामुदायिक बनहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधी, सा.ब.उ.महासंघ, डिभिजन बन कार्यालय सुरक्षा निकायको रोहबरमा राहात सामाग्री र नगद गरी ८० लाख बडी पार्दर्शी तबरले आफ्ना उपभोक्ता, वडा, गाँउ नगर, प्रदेश र संघिय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सहयोग गरेको पनी बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उदयपुरमा ३५० भन्दा बढी सामुदायिक बन हरुको सहभागिता र सकृयतामा आगामी बर्षदेखी उल्लेखित कामका अलावा सामुदायिक बनको बिचमा सहकारी वा हरित सामुदायिक बिकास बैंक स्थापना गरी समुदायको हितका लागि काम गर्ने योजना निर्माण गरी रहेको समेत बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी बनको माध्यमबाट हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन, कृषि, बनजन्य उद्योगहरुको सहज रुपमा स्थापना तथा संचालनको सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयको प्रबन्ध गरी आन्तरिक रोजगारी श्रृजना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवापुग्ने नीति ल्याउन तिनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।