मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी मंगलबारदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने भएको छ। यसअघि योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा बजेट छलफल सम्पन्न गरिदिएका कारण बजेट कुन ढाँचामा भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो।
पुनःसंरचनासँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय जेठको पहिलो सातादेखि नै सक्रिय हुने अवस्था भए पनि बजेटको निर्माणप्रक्रिया पुरानो ढाँचामा अघि बढेको थियो। कतिसम्म भने संविधानले अधिकारजति स्थानीय निकायलाई दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो रुचिका कार्यक्रम योजना आयोगको छलफलकै क्रममा बजेटमा समावेश गराएको थियो। योजना आयोगले छलफलको काम सकेपछि संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएको छ। आउने बजेट पुरानै ढाँचामा सम्भवै छैन भन्ने उठेपछि अर्थमा छलफल सुरु गर्नुअघि मन्थन गरिएको थियो।
‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायमा जाने गरी बजेट बनाउने कार्यक्रम छ । छलफल त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ’, बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आउने आर्थिक वर्षमा अहिलेभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने लक्ष्य छ। तैपनि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्छ। तैपनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई नदिइनहुने अवस्था छ।
अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले सिंहदरबारमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइनहुने अवस्था छ। बजेटको कार्यक्रम र विनियोजन उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक छुट्ट्याई केही रकम प्रदेश सरकारकै नाममा पनि विनियोजन गर्ने तयारी छ।
संविधानले समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भनेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ।