उदयपुर । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, कानुन, कार्यविधी नबन्दा सञ्चालन प्रकृया झन्झटिलो बन्दै गएको स्वयंम जनप्रतिनिधि र जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले बताएकाछन् ।एकातर्फ सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी नबन्नु र अर्को तर्फ बिषयगत समिति र कार्यालय विच समन्वयको अभाव हुनुले स्थानीय तहमा सोचेअनुरुप कामकारवाही नभएको निष्र्कष निकालिएको छ ।
प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा श्रोत केन्द्र (रेस्फेक)को सहयोगमा जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु सम्बन्धी बिषयगत क्षेत्रको समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायले यस्तो गुनासो व्यक्त गरेका हुन् । जिल्लाका तीन वटा नगरपालिका त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलकालाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका कार्यविधीहरु निर्माणचरणमा रहेपनि संघिय र प्रादेशिक तहका नीति, नियम, ऐनहरु निर्माणमा ढिलाई हुँदा सञ्चालनमा कठिनाई भएको जनप्रतिनिधिहरुले स्वीकारेकाछन् ।
उनीहरुले कानुनी अडचनकैकारण जनताले चाहेको जस्तो सेवासुबिधा उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गर्दै ऐन, कानुन बनाउन ढिलाई गर्न नहुने बताए । सहभागि सरोकारवाला निकायहरुले कतिपय जनप्रतिनिधिहरुलाई बिषयगत सवालमा सचेतीकरण नहुनु पनि समस्या रहेको औल्याए । उनीहरुले राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिदै जाँदा मुलुक अस्तव्यस्त बन्दै गएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी शिव हुमेगाई र रेस्फेकका फिल्ड संयोजक मदनराज कटुवालले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । सर्शत अनुदान (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु) कार्यक्रमलाई सहज कार्यान्वय र नागरिकमैत्री बनाउने, सिकाइ आदानप्रदान गर्ने र प्रतिसपर्धि वातवरण बनाउन सघाउ पुर्याउने तथा प्रभावकारी समन्वय गर्ने उदेश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत राजकुमार खड्काले जानकारी दिए ।