उदयपुर । कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्य सचिब सुमन परियारद्धारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुर शाखाका अध्यक्ष भरत खड्काको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय मानवअधिकारी अवस्था अनुगमन समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको संदस्यमा नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष श्यामानन्द चौधरी, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सुमन परियार, एकल महिला जिल्ला संजालकाका अध्यक्ष शोभा दाहाल र शान्ति समाज केन्द्रका महासचिब सन्तोष बस्नेत रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिबको जिम्वेवारी गैससका अध्यक्ष परियारलाई दिइएको छ ।
कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थतिमा मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएसन र गैरसरकारी सस्था महासंघ नेपालबीच सहकार्य गर्ने सहमति केन्द्रिय स्तरमा भएको थियो ।
सहकार्यसँगै उच्च, केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला गरी चार तहको संरचनाको निर्माण गर्ने कार्यविधी तयार गरिएको थियो । सोहीअवधारण अनुरुप आआफ्ना तालुकदार संस्थाले गरेको सर्कुलरअनुसार जिल्ला स्तरीय समिति तयार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारले बनाएका नीति, रणनीति, कार्यक्रम सम्बन्धी निर्णय, संक्रमण फैलिन नदिन अवलम्बन गरिएको लकडाउन, सामाजिक दुरी, सिमा नाका बन्द, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन जस्ता उपाय र तिनीहरुको कार्यान्वयको अवश्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको संयोजक खड्काले जानकारी दिए ।
समितिले महामारीको अवश्थामा सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने संघसंस्थाको भूमिका, क्वारेन्टाईन, आईसोलेसन वार्ड लगायतको क्षमता र अवश्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने उनले बताए । त्यसैगरी संक्रमितको स्वास्थ्य उपचार, मापदण्ड पुरा गरे नगरेको, अन्यविरामीको स्वास्थ्य उपचार गरे नगरेको, चेतनामुलक कार्यक्रम, खाद्य, आवास, राहत वितरण, सामाजिक सुरक्षा, अपागंता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको अधिकारको अवश्थाको बारेमा अनुगमन गरिने संयोजक खड्काले बताए ।
त्यस्तै हिरासत, कारागार तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी, आप्रबासी कामदार, शरणार्थी र विदेशी नागरिकको अवश्था, मानव अधिकार रक्षक, पत्रकारको सुरक्षा अवश्था र लैगिंक हिंसाको अवश्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समितिले तयार पारेको रिर्पोट आयोगलाई पठाईने बताइएको छ ।