उदयपुर । कानुन अभावमा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाई भएको चार जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । १ नम्बर प्रदेशसभा न्याय, प्रशासन तथा विद्यायन समितिले आईतबार उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिविच कानुन निर्माण र कार्यान्वयका सवाल बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
उदयपुर, सोलु, खोटाङ्ग र ओखलढुंगाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षा, सुकुम्बासी, सहकारी जस्ता महत्वपूर्ण बिषयमा प्रदेश सरकारले कानुन नवनाउँदा स्थानीय सरकार अफट्यारोमा परेको गुनासो पोखे । सहभागि सुनकोसी गाउँपालिका ओखलढुंगाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले शैक्षिक गतिबिधिलाई अगाडी बढाउन स्थानीय सरकारले बनाएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको चरणमा अदालतले निर्णय नै वदर गरिदिने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षा सम्बन्धि समस्यालाई निराकरण गर्न गाउँसभाले पारित गरेको ऐनलाई टेकेर कामकारवाही बढाउँदा शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरुले अदालतमा मुद्दा लगाउने र निर्णय नै उल्टाउने गरेका उदाहरण प्रसस्त छन् । अध्यक्ष अधिकारीले जसरी तीन तहको सरकारको अवधारणा छ त्यसरी नै सञ्चालन गर्ने हो भने संघ र प्रदेश सरकारले ल्याउने अध्यादेशको अधिकार स्थानीय तहमा पनि दिनु पर्ने माग गरे ।
उनले अहिले पनि जनउत्पन्न, बिद्युत विस्तार, राजश्व संकलन जस्ता कार्यहरु गर्न २ नम्बर प्रदेश धाईरहनु परेको स्मरण गर्दै तत्काल आफ्नै प्रदेशमा कार्यालय व्यवस्था गर्न माग गरे । त्यसैगरी त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरका मेयर वलदेव चौधरीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय सरकारको पहुँचमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्रोतसाधन त्यसै खेर गईरहेको बताए ।
उनले स्थानीय सरकारलाई नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको करको सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारलाई भए विकासका लागि अनुदानको भर पर्नु नपर्ने बताए । माथिको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गर्न सके त्यसको उपभोग, संरक्षणमा ध्यान जाने बताए । मेयर चौधरीले प्रदेश १ लाई नै पाल्न सक्ने चुनढुंगा त्रियुगा नगरपालिकामा रहेको तर त्यसको जिम्वेवारी संघमै रहेकाले सदुपयोग गर्न नसकेको बताए । उनले दुई सय बर्षभन्दा बढि पुग्ने गरी चुनढुंगा नगरपालिकामा स्टोक रहेकाले प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकार वाँडफाँड गरिदिन माग गरे ।
कार्यक्रममा अन्य जनप्रतिनिधिहरुले सामान्य कानुनको भरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु परेको गुनासो पोखे । समृद्ध देश र सुखी जनता बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने हो भने कानुनलाई यथोचितरुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई सवल बनाई कानुनी शासन र सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले २१ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कृषि, पर्यटन, आर्थिक अनुशासन, न्यायनिरुपण, उपभोक्ता अधिकार, दिगो बिकासका सवालमा रही स्थानीय सरकारलाई अघि बढाउने गरी प्रतिवद्धता पत्रमा उनीहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उन्नत कृषि, फलफूल खेती, आधुनिक तवरको पशुपालनको विकास गर्ने, हाट वजार तथा मेलाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, तालतलैया, पोखरी र धार्मिक एवंम ऐतिहासिक स्थलको अभिलेखिकरण गरी संरक्षण गर्ने, प्रत्येक वडामा पार्क, वृक्षारोपण, फोहोरको उचित व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री हरियाली, खेलकुदको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सबैका निम्ति स्वच्छ र नियमित खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, वजेट वनाउँदा रोजगारमुलक कार्यक्रमलाई ध्यान दिने, दिगो विकास सम्बन्धि गुरुयोजना निर्माण गर्ने, नागरिक शिक्षा विद्यालयस्तरमा लागु गर्ने, कामकारवाही कानुनद्धारा निर्धारित विधि, प्रकृया र कानुनी शासनको सिद्धान्त वमोजिम गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सेवाग्राहीमाथि समानता कायम गर्ने, मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले आवश्यकताभन्दा पनि बढि कानुन बनाएर चाङ्ग लगाउने प्रदेश १ को चाहाना नरहेको स्पष्ट पारे । ‘कानुनको चाङ्ग लगाउनु भनेको संघीयता कार्यान्वयनको आर्थिक व्यवस्थालाई बोझिलो बनाउनु हो, उनले भने, ‘त्यो बोझबाट मुक्ती पाउन चाहिने कानुन मात्र बनाईन्छ । उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले समन्वय र सहकार्यको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकार आफुखुशी सञ्चालन भएको बताईन् । उनले समन्वय र सहकार्यलाई प्रगाढ बनाउनु पर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा प्रशासनिक सुधार आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहालले संघीय व्यवस्थालाई जोगाउन शिक्षा, अर्थतन्त्र, प्रविधि, संगठन सवलिकरण र नेतृत्वको आबश्यकता रहेको औल्याए । उनले सहकारि, समन्वयात्मक र सहअस्तित्वमा आधारित रहेर संघीयता कार्यान्वन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष दाहालले शिक्षा, ज्ञान, विकास, न्यायिक, प्रशासनिक र कानुनको अभावमा सरकारहरु स्वस्र्फुतरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संघीय प्रणाली, तहगत सम्बन्ध, अपेक्षा र अभ्यास, प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामुनी पौड्ेलले प्रदेश कानुन र प्रदेश सभाका सचिब गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सभाको सचिवालय सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागिहरुले उठाएका सवालमा विद्यायन समितिका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुलीले कानुन निर्माणकाक्रममा अझ व्यापक छलफल गरी अघि बढाइएने बताए ।