उदयपुर । महिलाको सुरक्षा, पहिचान, सम्मान, अभिवृद्धि, हकअधिकार लगायतका १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रथम उदयपुर महिला भेला सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न भेलाको मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा पत्र सार्वजानिक गरिएको हो ।
भेलाले स्थानीय सरकारका सबै संरचनामा लैगिंक समनताका नीति बनाइ सोहीअनुरुप वजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, लैंगिक हिंसा निवारण कोष, मानव वेचविखन राहत कोष, एकल महिला सुरक्षा कोष, वाल संरक्षण कोष, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विमा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय स्तरका न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व विकास तथा साशकिय क्षमता अभिबृद्धी गराउन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, स्थानीय बिकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग समन्वय गर्ने, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न स्थानीय समुदाय तथा वडास्तर देखि नै वालविवाह, जातिय विभेद र लैगिंक हिंसा मुक्त नमुना वस्ती, वडा घोषणा गर्न अभियान चलाउने घोषणा गरिएको छ ।
मुल आयोजक समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख गंगा राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा महिलाले घरभित्र, सार्वजानिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा भोग्नु परेका शोषण र भेदभावको अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा महिला मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्ययोजना बनाई ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा लैगिंक सम्र्पक व्यक्ति नियुक्त गर्ने, पैतृक सम्पतीमाथि महिलाको हक कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, महिलाको आर्गिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशिलता विकास, सिपको आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रभावकारी समन्वय, हिंसा प्रभावितलाई स्थानीय तहमा निशुल्क कानुनी सहायता, सुरक्षित आवासगृह, वडामा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था साथै मनोविमर्श सेवा प्रदानका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका घोषणा पत्रमा समेटिएका छन् ।
भेलामा श्रम सम्बन्धि ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, योजनातर्जु प्रकृयामा महिला वडासदस्यको सहभागितालाई घोषणा पत्रले जोड दिएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीयतहका महिलाहरुको संम्बैधानिक हकअधिकारको उपभोग साथै महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिकअधिकारलाई स्थापित र संस्थागतगर्ने गरी प्रशिक्षण दिइएको आयोजक प्रमुख राईले बताईन् ।
त्यसैगरी सरकारबाट जारी भएका नीति तथा कार्यक्रम, योजनाहरुमा महिला मैत्री योजना तथा रणनीति निर्माण गरी लैगिंक समानता सुनिश्चितताकालागि आधार तयार, महिलाको श्रम, पहिचानको अधिकार, न्याय सम्पादन प्रकृयामा न्यायिक समितिको भुमिका, महिलाका सवालतथा नेतृत्व स्थापित, लैगिंक समानतामा देखिएका समस्या चुनौतीका बिषयमा छलफल भएको आयोजक समितिका सदस्य सृजना दनुवारले बताईन् ।
जिल्लाका १ सय ५८ जनाजनप्रतिनिधि र अन्य अधिकारकर्मी गरी ४ सय जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको उद्घाटन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले गरेकी थिईन् । कार्यक्रममा महिला वडासदस्यहरुको योजना तर्जु, लैगिंकमैत्री वजेट निर्माण, समावेशीतामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका बिषयमा छलफल भएको दनुवारले जानकारी दिईन् ।
भिडियोः–
https://www.youtube.com/watch?v=9Q1gvgAUrYE