उदयपुर । जिल्ला अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसलाले आफु अन्यायमा परेको भन्दै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडानं ११ चप्पनकी देवीमाया कटुवाल निर्णय बदरको माग गर्दै विगत ३ बर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाईन् । सरकारबादी मुद्दा खेपीरहेकी कटुवालको मुद्दा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गर्यो ।
अदालतको फैसलालाई स्वीकार्नुको विकल्प उनीसँग थिएन तर त्योसँगै उच्च अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा उनको थेगिनसक्नु छैन् । यो ३ बर्षमा गाडी भाँडा मात्र १४ लाख रुपैँया बुझाएको उनले बताईन् । बाँकी खान, बस्न र कानुन व्यवसायिको खर्च वेग्लै छ ।
उनले भनिन्, ‘भौगोलिक विकटताकाकारण जानआउन र मुद्दा पेसीको दिन गरी तीन दिन लाग्छ, जुन खर्चको हिसावले एक पटकमा झण्डै ५० हजार आउँछ । भन्छिन्, ‘भनेको बेलामा गाडी पाईदैन, त्यसमा नी बसको यात्रा जोखिम छ, कानुन व्यवसायि सार्वजानिक यातायातमा ढिलासुस्ति लगायतका समस्या देखाएर जान मान्दैनन्, त्यसैले रिजर्व लिएर जानु पर्छ ।
यसरी गाडी रिजर्व लिएर जाँदा तीन दिनको २५ देखि ३० हजार लिन्छ, बाँकी आफु, साक्षी, सहयोगी, कानुन व्यवसायिको खाना र बास बस्नको खर्च २० देखि २५ हजार लाग्ने उनले बताईन् । भन्छिन्, ‘कहिले काहीँ त महिनामा तीन पटकसम्म पेसी तोकियो, त्यो समय धाउँदा महिनामै डेढ लाखसम्म खर्च भयो ।
गरिव त के हुने खानेलाईसमेत उच्च अदालत धाउन चर्को छ, यसकारणपनि सामान्यतः पीडितहरु उच्च अदालत धाउनका लागि खर्च गर्नुभन्दा नगएकै बेस भन्दै पीडा सहन बाध्य भएको नेपाल बार एशोसियसन उदयपुर इकाईका पुर्वअध्यक्ष श्यामन्द चौधरीले बताए । त्यसो त कटुवाल मात्र हैन त्रियुगा साना सिचाई खानेपानी उपभोक्ता समितिलेसमेत उच्च अदालत धाउँदा करिव ५ लाख रुपैँया सकिसकेको छ ।
सानो गाडी रिर्जव, समितिका पदाधिकारी, वकिलको खानबस्नको खर्च धान्नै चर्को परेको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष ओमबहादुर खड्काले बताए । त्यस्तै त्रियुगा नपा १२ का जगदेव चौधरीले जग्गाको हककायम मुद्दामा उच्च अदालत १ बर्ष धाउँदा ३ लाख रुपैँया सकेको बताए । उनले भने, ‘२०७५ चैत्र २५ गते मुद्दा किनारा लाग्यो, सोचेअनुसार सफल भयो, तर खर्च धान्नै नसक्ने ।
‘दोहोरो गाडी आवतजावत गर्ने ठाउँ छैन्, ज्यान माया मारेर जानु पर्छ, उनले भने, ‘पैसा त सकियो ज्यान नै सकियला जस्तो हुन्छ, घरबाट हिडेदेखि नफर्किएसम्म आईपुगिन्छ कि पुगिदैँन भन्ने परिवारलाईसमेत चिन्ता हुन्छ । त्रियुगा नगरपालिकाका कानुनी सल्हकार कृपाराम चौधरीले पनि ओखलढुंगा धाउँदा एकपटकमा ५० हजारसम्म खर्च भएको सुनाए ।
उनले एउटा मुद्दा बर्षदिन भित्र छिनोफानो गर्दा कानुन व्यवसायिको फि वाहेक गाडीभाडाँ र खानबस्न गरेर ५ देखि ६ लाखसम्म पुग्ने बताए । कटुवाल, खड्का र चौधरी प्रतिनिधिका पात्र मात्र हुन् उच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ७० प्रतिशत उदयपुरको रहेको नेपाल बार एशोसियन उदयपुरका अध्यक्ष शिवबहादुर कार्कीले बताए । उच्च अदालतमा आर्थिक बर्ष ०७५=७६ मा साधकसहित ६ सय १ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय ५४ मुद्दा उदयपुरको रहेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए ।
सडक समस्या
उच्च अदालत ओखलढुंगा धाउँदा प्रमुख समस्याकोरुपमा सडक रहेको छ । सिद्धिचरण राजमार्गअन्र्तगत कटारीदेखि घुर्मिसम्मको झण्डै ८० किलोमिटर सडकको अबश्था दयनिय रहेकाले मुद्दाको पेसी आवतजावत गर्नेले ज्यान नै जोखिम मोलेर जानु पर्ने बाध्यता रहेको वरिष्ठ अधिबक्ता मोहनबहादुर कार्कीले बताए ।
दोहोरो यातायातका साधन पास हुनसमेत मुस्किल हुने गरी एक लेन सडक भएकाले आवतजावतमा समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । सदरमुकामदेखि ओखलढुंगासम्म सार्वजानिक यातायातमा सवार गर्दा १ हजार ५ सय एकतर्फी गाडी भाडाँ मात्र लाग्ने गर्दछ । यो दुरीमा सार्वजानिक यातायातलाई पुग्न ८ घण्टा लाग्ने छ ।
वार आन्दोलनमै, प्रदेश कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
तत्कालिन अबश्थामा जिल्ला अदालतको फैसला प्रति चित्त नबुझ्दा निवेदक सगरमाथा अञ्चलको केन्द्र सप्तरीको राजविराज धाउनु पर्दथ्यो । छुट्टै जिल्ला भएपनि उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटबाट राजविराज डेढ घण्टाको मात्र दुरी रहेको छ ।
संघिय व्यवस्थासँगै सप्तरी जिल्ला २ नम्बर प्रदेश र उदयपुर १ नम्बर प्रदेशअन्र्तगत अलग्ये भएपछि संघीय सरकारले उदयपुरको पुनरावेदनका लागि बिराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगालाई तोको थियो । पुनरावेदन ओखलढुंगा तोकिए लगत्तै नेपाल बार एशोसियसन लगायत नागरिक समाज आन्दोलनमा रहेको छ ।
आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्र्तगत वारको अगुवाईमा प्रदेशनंम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा उच्च अदालत सम्भव भएसम्म उदयपुर विकल्पमा बिराटनगर तोक्न माग गरिएको छ । बिराटनगर पुग्न अढाई घण्टा मात्रै लाग्ने र यातायातको साधनपनि पहुँचमा रहेकाले बिराटनगरसम्म ल्याउन हुनसक्ने विकल्पसहित वारले तथ्यहरु पेस गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
त्यसक्रममा मन्त्री कार्कीले उदयपुरको समस्या प्रति आफु चिन्तित रहेको बताउँदै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नरहेपनि कोसिस गर्ने बताए । उनले प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्बाट उदयपुरमा नै इजलास खडा गर्ने गरी निर्णय गरी न्यायपरिषद् र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने बताए । सर्वपक्षिय डेलिकेशन टोलीमा प्रदेश सांसदहरु, नगरपालिकाका मेयरहरु, राजनीति दलका नेता कार्यकताहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारीहरुको प्रतिनिधी टोली रहेको थियो ।
