उदयपुर । भूमि अधिकार मञ्च उदयपुरले आप्mनो अधिकार प्राप्तीमा सरकारी निकाय नै बाधक बनेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना भूमि अधिकार मञ्चले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । जिल्लामा रहेका ४ सय ३७ बढि मोही हकवाला किसानहरुले आप्mनो हक खोज्दा स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा र सहयोग नपाएको बरु, उल्टै बाधक बनेको गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारले २०७५ भदौंसम्म मोही हकवालाहरुले प्रमाणसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न भनेपनि वडा कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सिफारिस, नाताप्रमाणित जस्ता कामहरु नगरिदिने गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । केही वडाहरुले काम गरिदिएपनि केही वडाहरु नियतवस् बाधक बनिदिने गरेको बताए । यसका साथै मालपोत कार्यालयमासमेत मोहीहकवालाको काम भनेपछि वेवास्ता गरिदिने गुनासो उनीहरुको छ ।
आफुहरुले पटक पटक काम गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । चुनावताका मोही हक आफुले दिलाएको भन्ने कुरामा प्रतिष्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरुले पनि यतिबेला वेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरुको छ । २०२१ सालदेखि सुरु भएको मोही हक सुरुमा ५ प्रतिशतदेखि सुरु भएर अहिले ५० प्रतिशत जग्गा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यसअघि धेरै जग्गावाला धनीले ५ कठ्ठा दिएर मोहीहक कटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । भूमि अधिकार मञ्च, उदयपुरका संयोजक फुर्तिमान राईले मोही हक प्रमाणपत्र जस्ता खास प्रमाणपत्र भएपनि अन्न बुझेको भरपाई, नाचा प्रमाणीत जस्ता सामान्य कुरालाई लिएर उल्झन लगाउने काम भईरहेको बताए । सञ्चार जगतबाट आप्mना पिडा ओकलेका उनीहरुले आप्mना बाबु, बाजेले सर्प, विच्छि, बाँघ, भालुसंग लडेर खनजोत गरेको जमिनमा सरकारले दिएको मोही हक लडेरै भएपनि प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।