



उदयपुर । तत्कालिन नेकपा माओवादी र राज्यपक्षबीचको मुठभेडकोक्रममा बेपत्ता तथा मारिएका परिवारहरुले राहत र परिपूरणको नाममा राजनीतिहुँदा आफूहरु थप पीडामा परेको गुनासो गरेका छन् । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला संजाल (संकल्प)ले सदरमुकाम गाईघाटमा सोमबार आयोजना गरेको उदयपुरमा द्धन्द्धले महिला माथि परेको असर र स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्धन्द्ध पीडितहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।
माओबादीले थालेको १० बर्षे शसस्त्र जनयुद्धकोक्रममा ज्यान गुमाउने तथा जवरजस्ती अपहरण गरी बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत दिगो व्यवस्थापनको आधार नभएको र छोराछोरीले बिद्यालयमा पाउने छात्रवृति रकम लिने प्रकृया सहज नभएको भन्दै उनीहरुले राजनीतिकरण नगरी सहज बातावरण बनाई दिन आग्रह गरे । वेपत्ताको अझैसम्म पनि छानविन तथा खोजी कार्य नहुनु दुखद् भएको बताउँदै घट्नाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई सान्त्वना र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा मोलतोलको खेलले आफूहरु पीडामा परेको संकल्पका सदस्य तथा न्यायका लागि द्धन्द्ध पीडित समाजका उदयपुर अध्यक्ष शोभा दाहालले बताईन ।
अन्य सहभागिहरुले द्धन्द्धका घाउँहरु अझै पनि आलो रहेको त्यसलाई मलमपट्टी लगाउने कार्य राज्य पंक्षबाट नभएको गुनासो पोखे । जनयुद्ध रहर नभई बाध्यता र जनताको चाहाना भएको बताउँदै पुर्व लडाकु तारा कार्कीले अझै पनि द्धन्द्धका कुरा झिकेर समाजमा आफुहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाएको बताईन । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन जारी गरिसकेकाले जारी ऐनको अनुसार तत्कालिन समयको अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गराउनुपर्ने भएको भएपनि हालसम्म प्रगति र प्रगतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
यसरी बनेको ऐनका अनुसार कुनै व्यक्ति मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।