भड्किलो चुनाव खर्चः कान्तिपुर
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूबीच प्रचारप्रसारमा खर्च गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।
उम्मेदवारहरू आफ्नो पार्टीको नीति तथा व्यक्तिगत योग्यता/क्षमताभन्दा पनि खानपान र तडकभडकपूर्ण प्रचारशैलीबाट मतदातालाई प्रभावित बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । भड्किलो चुनावी खर्च आफैंमा विकृति हो ।
अधिकांश उम्मेदवारको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी पनि छ । यसले निम्त्याउने दूरगामी असरलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले समेत मनन गरेको पाइँदैन । उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकेको निर्वाचन आयोग पनि निगरानी र कारबाहीमा उति गम्भीर देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन भनेर उम्मेदवारको अधिकतम खर्चको सीमा सधैं तोक्ने गर्छ ।
आयोगले तोकेको सीमाले पनि हरेक चुनाव महँगो बन्दै गएको देखाउँछ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा खर्चको अधिकतम सीमा ४ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । छ वर्षपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १० लाख पुर्याइयो भने अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले भने १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । चुनावका बेला अपारदर्शी र भड्किलो खर्च नियन्त्रण गर्न जथाभावी चन्दा संकलन निषेध गर्दै अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था विकल्प हुन सक्छ ।
राजधानीको मेलम्ची सपनाः नयाँ पत्रिका
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट पानी ल्याएर राजधानीमा वितरण गर्ने बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम अबको दुई महिनाभित्रै पूरा हुने समाचारसँगै राजधानीवासीको मेलम्ची सपनाले साकार रूप लिने विश्वास जागेको छ ।
राजधानीमा जनसंख्याको अत्यधिक चापसँगै खानेपानीको अभाव बढेको निकै लामो समय भइसक्यो । यहाँका जनताले धोको फुकाएर खानेपानी प्रयोग गर्न नपाएको वर्षौं भइसक्यो ।
राजधानीका जनताको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले वर्षौंअघि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सरकारदेखि सरोकारवाला निकायले विभिन्न बहाना देखाउँदै तन्काइराखेका थिए । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि आयोजना निर्माणले तुलनात्मक रूपमा केही गति लिएसँगै राजधानीका जनतामा मेलम्चीको पानीले घाँटी भिजाउने आशा पलाएको थियो ।
अबका दुई महिनाभित्रै सुरुङ निर्माणले पूर्णता पाएसँगै बाँकी केही प्राविधिक काम पूरा गरेपछि थप केही महिनाभित्र मेलम्चीको पानी राजधानी भित्रिनेमा अब कुनै शंका गरिरहनुपरेन । अहिलेकै गतिमा काम अघि बढिरहेको अवस्थामा आगामी असार–साउनतिर राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउनेछन् ।
अबका दुई महिनाभित्रै सुरुङ निर्माणले पूर्णता पाएसँगै बाँकी केही प्राविधिक काम पूरा गरेपछि थप केही महिनाभित्र मेलम्चीको पानी राजधानी भित्रिनेमा अब कुनै शंका छैन ।
तर, यसका साथै राजधानीभित्रैका पानीका मुहान र स्रोतहरूको संरक्षण गरी थप पानीको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारको समेत ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।
अब समृद्धिको पालो :गोरखापत्र
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, वाम गठबन्धन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यी घोषणापत्रमा अहिले स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिलाई महìवका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एवं विकासलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाइएको छ ।
नेपाली काङ्गे्रसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थिर, बलियो लोकतान्त्रिक सरकार, समावेशी प्रतिनिधित्व, तीव्र गतिको आर्थिक विकास र स्वायत्त शासनलाई जोड दिएको छ ।
वाम घोषणापत्रमा नवउदारवादको विरोध राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन, यातायात र सञ्चारको विकास लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास गरेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा थप भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने सबैका साझा प्रतिबद्धता हुन् ।
घोषणापत्र पढ्दा रमाइला र रोमाञ्चित बनाउने तर व्यवहारमा लागू नहुने घोषणापत्रले जनतामा निराशा ल्याउनेछ र प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा मात्रै जगाउँछ ।
भूकम्पपीडितको बेवास्ताः नेपाल समाचारपत्र
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ नजिकिएसँगै चुनावी मैदानमा होमिएका नेताहरू जनताको घरदैलोमा मत माग्न गइरहेका छन् ।
यो चिसो मौसममा चुनावी माहोल तात्दै गएको छ । तर भूकम्पपीडितहरू भने जाडो बढेसँगै झनै चिस्सिदै गएका छन् ।
चिसो मौसम जति बढ्दै गयो उनीहरूको दैनिकी पनि त्यति नै कष्टकर बन्दै गएको छ ।
दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने ठूला–ठूला कुराहरू समेटिएका छन् तर साढे दुई वर्षदेखि टहरामा बसेका लाखौं भूकम्पपीडितहरूलाई समृद्ध बनाउने कुरा दलहरूका घोषणापत्रमा खासै अटाउन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा नेताहरूले चुनाव जित्ने बहानामा आश्वासन दिनेबाहेक भूकम्पपीडितलाई राहत पुग्ने खास कार्यक्रम लिएर मत माग्न सकेका छैनन् ।
