काठमाडौ । जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । करिब पाँच महिना लामो अनुसन्धानपछि आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए । प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा संलग्न र जिम्मेवार ठहरिएका व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवेदन ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र यसमा विस्तृत अनुसूचीहरू पनि समावेश छन् ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल तथा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आयोगले फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार यदि सरकार सिफारिसअनुसार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले दिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ । त्यतिबेला गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए भने गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ थिए । फिल्डमा खटिएका केही प्रहरी अधिकृतका अनुसार संसद् भवन घेराउको अवस्था बनेपछि प्रहरी प्रमुख खापुङले ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली चलाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । फौजदारी मुद्दा अघि बढेमा सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ ।
यसैगरी आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच मङ्सिर २४ गते भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको स्क्रिनिङ गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक आयोगले उल्लेख गरेको छ, जसमा प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी तथा बालबन्दीसमेत रहेका छन् । आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्दै अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न दुवै पक्षमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।