काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको अन्तिम समयसीमा (माघ ७) आउन अब १ सय ७६ दिन बाँकी छ । निर्वाचनका लागि सरकार र आयोगले तयारी गरेको बताइरहे पनि त्यो छिटो र पर्याप्त रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।
निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा बिहिबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव सहित अन्य आयुक्तहरुलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी गन आग्रह गर्दै आयोगले गरेको तयारीबारे छलफल गरेका थिए ।
उनले आयोगलाई केहि दिनभित्रै निर्वाचन सम्बन्धी दुई कानुन प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधी सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन छिट्टै संसदबाट पारित हुने आश्वासन दिएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि काम थालनी गरेकोले निर्धारित मितिमै क्षेत्र निर्धारण हुने भन्दै आयोगको तयारीबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा आयुक्तहरुले दुइटै चुनाव एकैचोटी गर्न सकिने छलफलका क्रममा बताएका थिए । तर दुई निर्वाचनका लागि अझै केही जटिलता भने कायमै छन् ।
के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले ३ सातामै काम सक्छ ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि एउटा अनिवार्य सर्त मानिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि गठन गरेको आयोगले काम थालिसकेको छ । आयोगले सरकारले दिएको २१ दिनको समयसीमा भित्र काम सकेर प्रतिवेदन बुझाँउनुपर्नेछ । आयोगले अहिले कायम भएका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ क्षेत्रमा झार्नुपर्नेछ । आयोगले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कामलाई औपचारिक रुपमा अघि बढाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको ७७ जिल्ला बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा अनिवार्य एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेपछि नेपालको कूल जनसंख्यालाई १ सय ६५ क्षेत्रले भाग गरेर निर्वाचन क्षेत्र बनाँइदैछ । यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा झन्डै १ लाख ५० हजार हाराहारी जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेछ ।
सरकारले गत साउन ८ गते गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पदाधिकारीहरुले सोही दिन सपथ लिएर काम थालेका थिए । संविधानको धारा ५३ को ३, धारा ८४ को १, धारा १ सय ७६ को १ र धारा २८६ को ५ बारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकोले विज्ञहरुसँग छलफल गरि काम थालनी भएको आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्की बताँउछन् । आयोगले कर्मचारी भर्ना कार्य, नागरिक स्तरबाट सुझाव संकलनका लागि संचार माध्यमहरुमा सुचना प्रकाशन र विज्ञहरुको सुझाव संकलन पनि गरिरहेको छ । ३ दिनमा कार्यविधी बनाएर काम थालेको आयोगले लगभग एक साता समय गुजारिसकेको छ । अवको १५ दिनमा आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी साउन भित्र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ ।
कानुन अझै बिचाराधीन
प्रदेशसभा र संसदीय चुनावका लागि अत्यावश्यक दुई कानुन संसदमा अझै बिचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेशसम्बन्धी प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन विचाराधीन रहेका छन् । यस्तै संसदमा स्थानीय तह संचालनसम्बन्धी ऐन पनि अड्किएको छ । ६ प्रदेशमा जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिए पनि के गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा रहेका छन् । स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी ऐन स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै बनाईसक्नुपर्नेमा सरकारले नै बेइमानी गरेको कानुनका जानकार तथा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडारी बताउँछन् । उनले भने–‘यो कानुन पहिले नै बनिसक्थ्यो, कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले बेइमानी गरेका हुन् । अहिले जनप्रतिनिधीहरु बेहाल अवस्थामा रहेका छन् । यो कानुन अझै अगाडि बढेको छैन् ।’
यद्यपी बिहिबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचनका लागि चाहिने कानुन छिट्टै पास हुने र आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने बताएका छन् ।
यस्तै अहिले तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने अर्को ऐनमा राष्ट्रिय सभा मतधार सम्बन्धी ऐन रहेको छ । यो ऐन पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । यो ऐन प्रदेशसभा र संसदीय चुनाव भन्दा अगाडि बनाइसके मात्र राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि सहज हुनेछ । तर माघ ७ को समयसीमा भित्र यो निर्वाचन नपरेपनि कानुनको अभावमा पछि धकेलिने निश्चित छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि यो ऐन अनिवार्य सर्तको रुपमा रहेको छ ।
यो चुनावमा गाँउपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखहरुले मतदान गर्ने व्यवस्था छ । मतदान गर्दा गाँउपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखको भोटको भार फरक फरक रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिलका अध्यक्षको भन्दा नगरपालिका प्रमुखको मतको भार बढी र प्रदेश सभाका सदस्यको मत भार बढि रहने हुन्छ । उनीहरुको मतको भार कति कति हुने भनेर एकिन गर्ने ऐनको रुपमा राष्ट्रिय सभा मतधार सम्बन्धी ऐनको परिकल्पना गरिएको हो । प्रतिनिधी सभा र संसदीय चुनाव गर्नु भन्दा अगाडि यो ऐन आइसक्नुपर्ने कानुनका ज्ञाता समेत रहेका माओवादी नेता विडारी बताउँछन् ।
यी हुन आयोगका जटिलता
चुनावको समय घर्कँदै जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर दुइटै चुनाव एकै पटक सम्भव छ कि छैन भनेर धारणा बुझेका थिए । आयोगले दुई वटै चुनाव एकै पटक गर्न सक्ने बताए पनि त्यसमा केही प्राविधिक समस्या पर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने देखिएको छ ।
आयोगका लागि कुनैपनि निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिन समय पर्याप्त हुने भएपनि प्रदेश सभार र संसदीय चुनाव एकैचोटी गर्दा प्राविधिक समस्या पर्ने निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालको भनाई छ । यी दुबै निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सीट पनि रहेकोले एकैचोटी निर्वाचन गर्दा चार ठाँउमा मत पेटिका राख्नुपर्ने हुन्छ । जसले मतदान प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ ।
निर्वाचन आयुक्त दाहालले भने–‘चार वटा मतपत्र प्रयोग गर्ने कि ? दुई ओटा प्रयोग गर्ने कि ? एउटै मतपत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गर्ने कि ? यो राजनीतिक सहमतिको पनि विषय हो । चुनाव हुँदै नहुने कुरा नभए पनि कानुनी र प्राविधिक समस्या भने पर्न सक्छन् ।’
संविधानमा भने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन छुट्टा छुट्टै गर्ने आशय रहेको छ ।
मंसिर अघि चुनाव
मंसिरदेखि हिमाली क्षेत्रमा हिँउ पर्न थाल्ने भएकोले मंसिरको पहिलो साता अघि चुनाव गरिसक्न आयोगको सुझाव छ । जाडो महिना शुरु भएपछि हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाहरु पहाड र तराई तिर झर्ने भएकाले मतदान प्रभावित हुन्छ । निर्वाचन आयुक्त दाहालले भने–‘मंसिरदेखि हिँउ पर्ने र चिसो बढ्छ, बर्षामा जस्तो हिँउमा छाता ओढेर चुनाव गर्न सम्भव छैन् । निर्वाचन आयोगले प्रकृतिक, भौगोलिक वातावरणलाई हेरेर मंसिरको पहिलो साता अघि चुनाव हुनुपर्छ भनेको हो । यसो भयो भने हिमाली क्षेत्रमा पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।’
आयोगले यसअघि असोजको अन्तिमतिर प्रदेश सभा र मंसिरको पहिलो हप्ता प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । यसका लागि आयोग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र निर्वाचन मितिको प्रतिक्षामा रहेको छ ।
दुई निर्वाचनका लागि यी हुन् प्राविधिक जटिलता
मतपत्रको जटिलता अन्र्तगत मतपत्र कस्तो बनाउने ? कतिवटा मतपत्र बनाउने ? मतदान केन्द्र कत्रो बनाउने ? मतदान केन्द्रमा चार ठाँउमा भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्न ठाँउ पुग्छ कि पुग्दैन ? मतदान स्थलको जटिलता, मतपत्र कसरी बनाउने लगायतका जटिलता रहेका छन् । यस्तै मतगणनामा र मतदाता शिक्षामा दिन जटिलता पर्ने आयोगको भनाई छ ।