कास्की । सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालाको आदेशपछि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत ६५ लाख धरौटी बुझाएर रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने रिहा भएका छन् । कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । सोही रकम प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसेर आजै राति बुझाइएको हो । त्यसलगत्तै प्रहरीमा प्रक्रिया पुर्याएर उनी रिहा भएका हुन् ।
उनलाई सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न छैन भनेर भन्न नमिल्ले थुनछेक आदेशमा उल्लेख छ । अब उनलाई नियन्त्रणमा नराखिने कास्कीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले थाहाखबरसँग बताए । आफैँ अदालतमा हाजिर हुने भएपछि नियन्त्रणमा लिएर पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रहरीले गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगिएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँँच रुपैयाँ बिगो दावी गरी मुद्दा चलाएको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीजित राईको इजलासले थुनामा रहेका सबै प्रतिवादीसँग धरौटी माग गरेको थियो । अदालतले रविसँग ६५ लाख, छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । कृष्ण गुरुङले १ लाख, मीना गुरुङले ५ लाख र आरति गुरुङले ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । लीला पछाईसँग अदालतले ३७ लाख धरौटी माग गरेकोमा उनले भोलि बुझाउने बताइएको छ ।
यस्तो भनिएको छ थुनछेक आदेशमा
‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बरबाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई छाड्नु वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।’