काठमाडौ, १२ बैशाख । 
२०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्प गएको दुई बर्ष पुरा भएको अवसरमा पुननिर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको तथ्याङक हेर्दा लाग्छ यहि गतिमा मात्रै काम गर्ने हो भने पुननिर्माणको काम सक्न अझै २० बर्षमा पनि कठिन छ ।
प्राधिकरण आफैं विरामी
विगत दुई बर्षमा भुकम्पबाट भत्किएका नीजि घर तथा सरकारी सम्पतिको पुर्ननिर्माण जसरी हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । भुकम्प गएको सात महिनामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएपनि उसले समेत प्रभाबकारी काम गर्न सकेन । कहिले राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्राधिकरण गठनमै ढिलाई त कहिले रकम अभाव, अनि कहिले जनशक्ति अभावको पीडा प्राधिकरणले भोगिरहेको छ । अझ प्राधिकरणको प्रमुख परिवर्तन गर्ने खेल राजनीतिक दलहरुको प्रतिष्ठाको विषय बन्दा उदेश्यअनुसार काम हुनु त कता हो कता प्राधिकरण नै विरामीजस्तो बनेको छ । पुनर्निमाण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण काम सक्नुपर्ने बेलामा बल्ल भन्न थालेको छ –‘प्राधिकरणसँग जनशक्ति नै छैन कसरी काम गर्नु ?त्यही कारण सोचेजति काम गर्न सकिएन ।’
दुई बर्षमा एक घर
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेल पुननिर्माणको काम अझै चुनौतिका रुपमा रहेको बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार पुनर्निमाणमा ५० प्रतिशत बजेट अभाव छ ।
हालसम्म ४० प्रतिशत भूकम्प पीडितहरुको आवास निर्माणको काम जारी रहेपनि सरकारी अनुदानबाट दुई बर्षमा एउटै पनि नीजि घर बनिसकेको छैन । नीजि आवास बनाउन सरकारले पीडितहरुको बर्गिकरण गरेर किस्ताबन्दीमा सुरुमा दुई लाख र पछि एक लाख थप्ने निर्णय गरेपनि पहिलो किस्ताको रकम नपाउनेहरुको संख्या अझै पनि उल्लेख्य रहेको प्राधिकरण स्वयं बताउँछ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकमा हालसम्म लाभग्राही आफैले निर्माण गरेका आवासको संख्या बढि छ । १८ हजार ६ सय ३३ वटा घर लाभग्राही आफैले बनाएका छन् । सरकारले पाँच वर्ष भित्र भूकम्प पछिको पुनर्निमाणको काम सम्पन्न गर्नेगरी ७२ मंसिरमा प्राधिकरणको गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाको आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाएपनि आवश्यक व्यवस्था नगरेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
एक लाख गुनासा अलपत्र
प्राधिकरणमा अहिले पनि १ लाख २९ हजार ९ सय ८ वटा गुनासा दर्ता छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण असमर्थ भएको छ । यी समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो यो वा त्यो बहानामा प्राधिकरण समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुको साटो पछाडी धकेल्दै गएको छ ।
प्राधिकरणका सिइओ पोखरेल सबै समस्याको समाधान स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हुने बताउँछन् । उनको यो भनाइबाट के पुष्टि हुन्छ भने समस्या पन्छाउदै पछाडी धकेल्नुमात्र प्राधिकरणको काम भइहरेको छ । कहिले नाकाबन्दी, कहिले रकम अभाव, कहिले चुनाव यी विषय प्राधिकरणका लागि काम नगर्ने बहाना भइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म एउटामात्रै सम्पदा
भूकम्पबाट मुलुकका ७ सय ५० वटा पुरातात्विक सम्पदामा क्षती पुगेको थियो । तिमध्ये अहिलेसम्म एउटामात्रै बनेको छ । क्षती पुगेका ९० वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाई छ । उसका अनुसार दुई बर्षमा सातसय ५० मध्ये बौद्धनाथ स्तुपाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य र खानेपानीमा सुधार
पुननिर्माणमा निरासा नै निरासा भएपनि स्वास्थ्य र खानेपानीका कामको पुननिर्माण भने सनतोषजनक पाइएको छ । अहिलेसम्म २ सय वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी ३ सय ६३ वटा खानेपानी आयोजनाको काम पनि सम्पन्न भएको र चालू आर्थिक वर्षभित्र १ सय ४६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कति खर्च भयो ?
अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गत फागुन मसान्तसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुर्ननिर्माणको लागि ६५ अर्व रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकम प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन भने नसकेको गुनासो आउन छाडेको छैन ।
सहयोग र खर्चको कुरा
भुकम्पपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट करीव ७ लाख घर परिवार पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको अध्ययन रिपोर्ट तयार गरेको थियो । यता सरकारले भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणको लागि करीव ७ खर्व खर्च हुने बिवरण तयार पारेको थियो ।
भूकम्पबाट ध्वस्त भएको सर्वसाधारणको आवास तथा सार्वजनिक सरचनाको पुननिर्माणका लागि सरकारले खर्च जुटाउन दाता सम्मेलनको पनि आयोजना गर्यो । त्यो सम्मेलनमा विश्वका प्रमुख दातृ निकायहरुले ४ खर्व ४० अर्व बराबरको सहयोग रकम घोषण गरेका थिए । दाताहरुले घोषणाा गरेको सहयोग रकममध्ये हाल सम्म १ खर्व १६ अर्व रुपैयाँ सम्झौता भईसकेको छ