उदयपुर । “नेपालका संचार नीति र कानुनहरुमा आदिवासिका सवाल” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम उदयपुरमा सम्पन्न भएको छ । आदिवासी जनजातिद्धारा स्थापित रेडियोहरुको छाता संगठन इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको भएको थियो ।
कार्यक्रममा उदयपुरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर पत्रकारीता गर्दै आएका पत्रकार र संचारकर्मीहरुको बाकुलो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाती र संञ्चारसंग सम्बन्धित नीति र कानून लगायतको बिषयमा छलफल भएको थियो ।
सहभागी अधिकांस सहभागीले नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ र जैविक बिभिधतासम्बन्धी महासन्धि(CBD)को अनुमोदन र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP)को पक्षमा मतदान गरेपनी कार्यन्वयनमा आउन नसक्दा आदिबासी जनाजाती आफ्नो हक अधिकारबाट बञ्चित हुनुको सथै भाषा संस्कृती लोप हुने अबस्थामा पुगेको बताएका थिय ।
मोवाईलमा समाचार हेर्न तल Like गर्न नभुलौः
यस्तै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश भएपनी ३८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिबासीको सवालहरु सञ्चारका माध्यमहरुको प्राथमिक्तामा पर्न नसकेको पत्रकारहरुको भनाइ थियो । सरकारी मिडियामा केही अभ्यास भएपनी त्योनै प्रयाप्त नहुने भन्दै यसलाइ बाचाइ राख्न अझ प्राथमित्ताका साथ लैजान अतिनै आबस्येक रहेको कार्यक्रमका सहभागीको भनाइ थियो ।
इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेट्वर्कका अध्यक्ष जगतमान लामा जोङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश न.१ का सचिव हरी कुमार राइ बरिष्ट पत्रकार कौशल चेम्जोङ लगाएत उदयपुरका दुइ दर्जन पत्रकारहरुको सहभागीत रहेको थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार कुमार यात्रु (तामाङ) कल्चरल सरभाइवलका एसीया प्रतिनिधी देब कुमार सुनुवारले आदिवासी जनजाती तथा आदिवासी पत्रकारका बिषयमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । कम्युनिटी रेडियो नेट्वर्कमा देशभरका आदिबासी जनतातिद्धरा सञ्चालित २४ वटा रेडियोहरु सदस्य रहेको अध्यक्ष दोङले बताए । उदयपुरबाट सुरु भएको अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम देशभरका बिभिन्न जिल्लामा पुगेर गरीने जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले मस्यौदा गरी ससंसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको आमसञ्चार बिधेयक र संघीय संसदमा विचारधिन रहेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक,२०७५ तथा हाल कार्यन्वयनमा रहेको संघिय सरकारको संचार नीति , त्यस्तै नेपालको संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीयको एकल र साझा सूचिमा रहेको सञ्चार सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी कानुन निर्माण भइरहेको र केही तहमा कानून निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको हुंदा आदिवासी नजातिको तर्फबाट इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेट्वकले १७ बुदे अडान पत्र समेत प्रस्तुत गरी सल्लाहा सुझाप संकलन गरेको छ ।