काठमाडौं, १५ साउन । नयाँ जनप्रतिनिधि आउनासाथ स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच करका विषयमा हानथाप र विवाद सुरु भएको छ । दुई पक्षको विवाद बेलैमा नसल्टिँदा यसले आमनागरिक दोहोरो कर तिर्न बाध्य भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकालेे नगरपरिषदबाट स्थानीय तहको एकल कर अधिकार अनुसार कर उठाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले पनि कर स्रोत गुमाउन चाहेको छैन । यसले गर्दा काठमाडौंमा स्थानीयलाई करको दोहोरो भार परेको छ ।
१२ प्रतिशत घरबहाल कर तिर्दै आएका काठमाडौंमा स्थानीयले अब २२ प्रतिशतसम्म कर तिर्न पर्छ ।
अधिकारको लडाइँ
यसअघि महानगरले नगरका घरधनीसँग २ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँथ्यो भने १० प्रतिशत कर आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतका कार्यालयमा बुझाउनु पर्थ्यो ।
नयाँ संविधानले दिएको अधिकार भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन-२०७४ मा घरबहाल कर १२ प्रतिशत उठाउने घोषणा गर्दै वडा कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्यो र साउन १ गतेदेखि सोही कर उठाउन थालिएको छ ।
तर, केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो १० प्रतिशत घरबहाल कर उठाउन छाडेको छैन । घर बहाल पनि आय करको सूचीमा रहेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागले घर बहाल कर आफैंले उठाउन पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
आन्त्रिक राजश्व विभागका प्रवक्ता धनीराम पौडेल महानगरपालिकाले के निर्णय गर्यो भनेर हेर्ने निकाय आफूहरु नभएको तर्क गरे । ‘हामीले सबै आयमा करहरु लगाउँछौं । बहाल आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने ब्यवस्था आय कर ऐनमै छ ‘ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘कानुन बमोजिम कर उठाउन हामीलाई अधिकार छ । हामी उठाइरहन्छौं ।’
तर, काठमाडौं महानगरले भने आफूले संविधानअनुसार नै १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाइएको बताइरहेको छ ।
महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले संविधानले घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको सूचीमा राखेकोले १२ प्रतिशत आफैंले उठाउन सुरु गरेको बताए । ‘अब केन्द्र सरकारले १० प्रतिशत कर उठाउन बन्द गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष बितिसक्यो, ०७३ असोजबाट संविधानसँग बाझिने ब्यवस्था स्वतः खारेज भइसक्यो’ आचार्यले भने, ‘आन्तरिक राजश्व विभागले भने ऐन र नियमावली देखाएर कर उठाइराख्न खोजेको छ । तर , अब संविधानसँग बाजिने कानुनहरु स्वतः खारेज भएको कुरा उसले बिर्सनु हुँदैन ।’
उनले महानगरपालिका १२ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने स्पष्ट गरे । सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको स्वयत्ततामाथि प्रहार गर्ने गरी अधिकार क्षेत्र मिच्दै कर उठाउन नपाउने तर्क उनले गरे ।
विवाद छिटो सुल्झाऔंः मन्त्रालय
स्थानीय विकास मन्त्रालय भने यो विवाद आय कर ऐनमा छिटो संशोधन गरेर टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
कानुन देखाएर नागरिकलाई दोहोरो कर लगाउन नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् ।
संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउने भन्दै मन्त्रालयले आय कर ऐनमा आय करको सूचीमा राखिएको ‘घर बहाल’ लाई हटाएर विवाद समाधन गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तामाङले स्थानीय तहको अधिकारलाई संरक्षित गर्दै विवाद नआउने गरी यो विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहले पनि कर आधारहरुमा वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गरेर राजश्व परामर्श समितिमार्फत करका दरहरु निर्धारण गर्नुपर्छ’ तामाङले भने ।